अंध उमेदवारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा आदेश
लातूर : पोस्ट विभागाकडून पोस्टमन पदासाठी
महाराष्ट्रामध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. त्यासाठी २९ मार्च २०१५
रोजी महाराष्ट्रामध्ये विविध २६ केंद्रावर परिक्षा घेण्यात आली होती. सदर परिक्षा
देण्यास गेलेल्या २५ अंध विद्याथ्र्यांना उस्मानाबाद येथील परिक्षा केंद्रावर त्यांचे
लेखणीक हे १० वी पेक्षा जास्त शिक्षीत असल्याच्या कारणावरून पर्यवेक्षक व केंद्र
प्रमुखाकडून ऐनवेळी त्यांना परिक्षेस मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे २५ अंध
विद्याथ्र्यांना परिक्षेस मुकावे लागले होते. अंध विद्याथ्र्यांनी या संदर्भात
दाखल केलेल्या याचिकेमुळे पोस्टमन भरती प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली
आहे.
लातूर येथील विशाल लोहारे व इतर अंध विद्याथ्र्यांनी अॅड. सतीश
चव्हाण व अॅड. स्वप्नील तावशीकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून त्यांना पुन्हा परिक्षा देण्याची संधी देण्यात
यावी अशी विनंती केली आहे. दि. १० एप्रिल २०१५ रोजी सदर याचिकेवर झालेल्या सुनावणी
दरम्यान याचिका कर्तेयांच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, पोस्टमन
भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातीमध्ये किंवा नियमावलीमध्ये लेखनीक हा १० वी पेक्षा कमी
शिक्षीत असावा असी कुठलीही अट नमुद करण्यात आलेली नव्हती तरी देखील त्यांना ऐनवेळी
परिक्षेपासून त्या कारणावरून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे सदर अंध
विद्याथ्र्यांवर अन्याय झाला आहे. सदरचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून न्यायमुर्ती
एस.एम. शिंदे व न्यायमुर्ती पी.आर. बोरा यांच्या खंडपिठाने केंद्र शासनास नोटीस
बजावण्याचे आदेश दिले. व महाराष्ट्रातील पोस्टमन भरतीच्या प्रक्रियेस पुढील
सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे.
No comments:
Post a Comment